स्टीव कट्टस की जरूरी फिल्में

कहते हैं कि चित्र भाषा के मोहताज नहीं होते। कि एक चित्र में कई हजार शब्द छिपे होते है। आधुनिक युग में एनिमेशन फिल्मों ने इस विचार को एक नया आयाम दिया है। इस लेख के जरिए हम आपको एक ऐसे फिल्मकार से रूबरू करा रहे हैं जो एनिमेशन फिल्मों को लेकर आपकी राय हमेशा के लिए बदल देगा।

आगे पढ़े

जिन्दगी आसान है!

जिंदगी जटिल है या आसान? क्या हम खुद ही अपनी जिन्दगी को जटिल बनाते हैं? इस बारे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है पर थायलैंड के किसान जोन जंदाई का मत काफी भिन्न है। उनके कहने में सादगी भी है और सच्चाई भी। यह अलग बात है कि जिस आसानी की बात वे कह रहे हैं वह बहुत आसान लगने के साथ साथ बहुत कठिन भी है।

आगे पढ़े

स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 और उत्तराखंड

उत्तराखण्ड एक छोटा सा राज्य है जहाँ प्रदूषण करने वाली इकाईयां भी काफी कम है और जनसंख्या भी। उपभोग के शहरी तौर तरीकों का भी अभी पुरजोर आगमन नहीं हुआ है। बावजूद इसके स्वच्छता के मामले में स्थिति बुरी होने का मुख्य कारण शायद जागरूकता की कमी है।

आगे पढ़े

अनुमति, सहमति और रेप कल्चर

बलात्कारी अचानक पैदा नहीं होते। वे यहीं होते हैं, हमारे बीच। बलात्कारी प्रवृति भी कोई पैदाइशी दोष नहीं है। दरअसल वह हमारी सामूहिक मानसिकता का ही एक परिणाम है। झंडा डंडा ले कर दोषी को सजा देने के लिए हम आंदोलित तो हो जाते हैं पर समस्या के मूलभूत निवारण की बात पर चुप्पी मार लेते हैं।

आगे पढ़े

मैं तुम्हारा कवि हूँ!

पहली बार जब विद्रोहीजी की कविता सुनी तो मन तृप्त हो गया। कहीं अंदर से आवाज आई – ऐसा होता है कवि ! इच्छा हुई की जानूँ इस कवि के बारे में। क्या यह कवि भी पैन पेंसिल से कविताएँ लिखता है या कोरा मन ही इसका कागज है? क्या कवि होना इसकी अभिव्यक्ति का हिस्सा है या इसकी अभिव्यक्ति ही एक कवि होना है?

आगे पढ़े

कैसे पहाड़? किसका उत्तराखण्ड?

फिर एक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हुई। नई सरकार बनी। कुछ दिनों तक चुनावी राजनीति पर चर्चा बनी रहेगी और फिर पाँच साल का सन्नाटा,और जब हम जागेंगे तब तक उत्तराखंड एक मैदानी राज्य बन चुका होगा! क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य ही नहीं बचेगा इसलिए पहाड़ बहस का मुद्दा भी नहीं रहेंगे। इस जटिल स्थिति से निजाद पाने के हमारे पास तीन तरीके हैं।

आगे पढ़े

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नीतिगत अंधेपन को भोगते गरीब बच्चे

नीति निर्माण के काम को बहुत संयम व दूरदर्शिता की जरूरत होती है। उनके बगैर बनी नीतियाँ अपने शुरुवाती दौर में ही पस्त हो जाती हैं। शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम के तहत अपवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों लिए सभी विद्यालयों में, यहाँ तक की निजी विद्यालयों में भी, मुफ़्त शिक्षा का प्रायोजन इसका एक जीवन्त उदाहरण है।

आगे पढ़े

शौका और राजस्थानी भाषा का अंतर्संबंध

उत्तराखंड की उत्तरी सीमा से लगी घाटियों के लोगों की संस्कृति के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। भारत तिब्बत व्यापार खत्म होने के पश्चात इन घाटियाँ की संस्कृति ही नहीं बोली/भाषा भी लुप्त होने की कगार पर हैं। सभी घाटियों के निवासी अपनी संस्कृति को बचाने के विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। जोहार घाटी की शौका बोली को संरक्षित करने के सिलसिले में श्री गजेन्द्र सिंह पाँगती से एक बातचीत।

आगे पढ़े

गोरीपार का धर्मेन्द्र

कुछ दिन पहले एक युवा कलाकार से मुलाकात हुई – धर्मेन्द्र जेष्ठा। फिर यूट्यूब पर धर्मेन्द्र का काम देखा। अपने कैमरे के माध्यम से मुझे वह उन जगहों पर ले गया जिसके बारे हम अक्सर सोचते रह जाते हैं – वहाँ, उस पहाड़ी के पीछे का दृश्य कैसा होगा ?

आगे पढ़े

समाज, समय और संविधान

जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और अपने फैसलों व विचारों के लिए जाने जाते हैं। अपने पिता जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ की 101वीं जन्म वार्षिकी के अवसर पर आनलाइन वेबिनार में बोलते हुए उन्होंने समाज व संविधान के संदर्भ में विद्यार्थियों की भूमिका को लेकर कई अहम मुद्दे उठाए।

आगे पढ़े